Thursday, March 24, 2016

ASBA System Implementation in Nepal

साउनदेखि आइपिओको शेयर परे पछि मात्र पैसा तिर्नुपर्नेके हो एएसबीए प्रणाली ?
 [Application Supported by Blocked Amount (ASBA) refers to an application mechanism for subscribing to initial public  offers (IPO). The system, which ensures that the applicant's money remains in his/her bank account  till the shares are allotted, was introduced by Sebi for retail investors in 2008. Now it has been extended to corporate investors and HNIs as well (from January 1, 2010, onwards). The mechanism requires the applicant to give an authorisation to block his/her application money in the bank account for subscribing to the IPO. His/her bank account is debited only after the basis of allotment is finalised, or the IPO is withdrawn or fails. In case of rights issue, the application money is debited after the receipt of instructions from the Registrars.]

         ASBA (Application Supported by Blocked Amount)

Ø  Application Supported by Blocked Amounts.
Ø  IPO applicant’s doesn’t get debited until shares are allotted to him.
Ø  QIBs are not allowed to participate in IPOs through ASBA facility.
Ø  Amunt is blocked. It can also be unblocked before allocation.
Ø  If application is seleceted then money is debited.

नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण शेयर आवेदनका दौरान शेयर बाँडफाँड पछि मात्र आवेदकको खाताबाट रकम खिच्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । आगामी साउनदेखि धितोपत्र बोर्डले आवेदन फारममा नै बैंक खाता राख्न लगाएर शेयर माग गरेको रकम रोक्ने प्रणाली एएसबीए अर्थात एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउण्ट प्रणाली कार्यान्वायनमा ल्याउन लागेको हो । अहिले शेयर आवेदकले आफ्नो खाता भएको बैंकको चेक बुझाउनुपर्ने नियम थियो । एएसबीए प्रणाली लागू भए पछि आवेदकको बैंक खातामा पैसा ब्लक गरिने भए पछि आवेदन फारम मात्र बुझाउँदा हुन्छ ।

Image result for Application Supported by Blocked Amount System
                          Source: bankofbaroda.com

बोर्डले बैंकको चेक जम्मा गर्ने, शेयर बाडँफाटँ भएपछि शेयर नपरेको रकम फेरि बिक्री प्रवन्धकमार्फत चेकबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रकृयालामो र झण्झटिलो भएको भन्दै यस्तो व्यवस्था  गर्न लागेको हो । नयाँ व्यवस्था लागू गरे पछि साधारण शेयर आवेदन प्रकृया छिटो र सहज हुनुका साथै आइपिओ निष्काशनका दौरान हुने अनियमितता नियन्त्रण हुने धितोपत्र बोर्डको बुझाई छ । मेरोलगानीसंग कुरा गर्दै धितोपत्र बोर्डको प्रवक्ता निरज गिरीले भने ‘साउनदेखि निष्काशन हुने साधारण शेयरमा यो व्यवस्था अनिवार्य गराउने गरि गृहकार्य भैरहेको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक लगायतका निकायसंग छलफल चलिरहेको छ ।’ एएसबीए प्रणाली भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रहेका लगानीकर्ताहरूले शेयरमा आवेदन दिंदा शेयर बाँडफाँटपछि आफूलाई शेयर परे बराबरको रकममात्र निक्षेप खाताबाट भुक्तान गरिदिने व्यवस्था सहितको बैंकिङ सेवा हो । यो प्रणाली लागू भए पछि आफूले मागे जति शेयर नपरेमा शेयर नपरेको रकम फिर्ता लिन फेरी आवेदन बुझाएको स्थानबाट 
चेक लिने तथा बैंकमा फेरी चेक जम्मा गर्न जानुपर्ने झण्झटको अन्त्य हुन्छ । यसका साथै शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको चेक व्यवस्थापनमा हुने खर्च पनि कटौती हुन्छ । एएसबीए प्रणाली यस अघि नै सुरु गर्ने भनिए पनि साधारण शेयरमा डिम्याट अनिवार्य नगरी प्रणाली कार्यान्वायन हुन नसक्ने तर्फ मर्चेण्ट बैंकरहरुले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अहिले सबै प्रकृया अघि बढिसकेको अवस्थामा एएसबीए प्रणालीलागू गराउन बोर्डले अग्रसरता देखाएको हो । बोर्ड प्रवक्ता गिरी भन्छन् ‘साउनदेखि साधारण शेयरका लागि डिम्याट खाता पनि अनिवार्य गरिएको अवस्थामा यो व्यवस्था पनि लागू भए पछि शेयर निष्काशन प्रकृया पारदर्शी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ गिरीका अनुसार साधारण शेयर निष्काशन प्रकृया सहज बनाउँदै गर्दा त्यसको बाँडफाँड अवधि पनि छोट्याउने तयारीमा बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ । साधारण शेयर निष्काशन तथा बाँडफाँडको अवधि छोट्याउँदा लगानीकर्ताको लगानी लामो समयसम्म बन्धकनहुने पक्का छ । तर बैंकहरु रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ट अर्थात आरटीजीएस प्रक्रियामा नजाँदासम्म भने एएसबीए प्रक्रिया लागू गर्न कठिनाइहुने देखिन्छ । यो अवस्थालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा राफसाफ विभाग खडा गरेर आरटीजीएसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया अघि बढाएकाले त्यस पछि मात्र यो व्यवस्था सहज रुपमा लागू हुने देखिन्छ ।
एएसबीए प्रणालीमा बैंकहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने भएका कारण नियमकले बैंकहरुले गर्न सक्ने अनियमिततालाई भने नजिकबाट नियमन गरिरहनु पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेको शेयर बराबरको रकम बैंकले आवेदकको निक्षेप खातामा रोक्का गरिदिन्छ । यसरी रोक्का गरिएको रकम फुकुवा नहुन्जेल लगानीकर्ताले चलाउन पाउने छैनन् ।शेयर बाँडफाँटपछि लगानीकर्तालाई परेको शेयर बराबरको रकम बैंकले भुक्तानी गरिदिन्छ भने बाँकी रकम खातामा नै रहन्छ। यो प्रकृयामा बैंकसँग राम्रो पहिचान बनाएका आवेदकहरुले आफ्नो खातामा भएको रकमभन्दा बढी रकमका लागि पनि आवेदन दिन सक्ने भएकाले त्यसमा बोर्डले आँखा पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । यो प्रणाली लागू भए पछि ओभरड्राफ्ट लोन तथा अरु 
विभिन्न किसिमका ऋणका आधारमा आवेदन दिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अर्को बहसको विषय हुने देखिन्छ । 

source: merolagani.com

No comments:

Post a Comment

Views