व्यवस्थापिका–सांसदको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताए।
नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार व्यर्होदा रु तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुने बताए ।
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने उनले उल्लेख गरे।
त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न रु एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट पारे।
रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि घोषणा गरेको छ ।
एक प्रदेशः एक प्राणी उद्यान
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
रारालाई पर्या पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
एक प्रदेशः एक प्राणी उद्यान
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
रारालाई पर्या पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने भएको छ । यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन ।
कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी सहर र विदेश पलायन हुने तथा जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट संसद्मा पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जानकारी दिए।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ ।
छैठौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ ।
सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाउनुले कृषिको आयात बढिरहेको छ । यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य वस्तु गरी कुल ४५ अर्बको र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारले जनाएको छ ।
राज्यले वार्षिक एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको भए पनि मुलुकमा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
दश वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ छ, मकैमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट संसद्मा पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जानकारी दिए।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ ।
छैठौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ ।
सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाउनुले कृषिको आयात बढिरहेको छ । यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य वस्तु गरी कुल ४५ अर्बको र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारले जनाएको छ ।
राज्यले वार्षिक एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको भए पनि मुलुकमा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
दश वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ छ, मकैमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।
किसान आयोग गठन गरिने
सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिए। उनले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गरे।
सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण
आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज
‘एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिए। उनले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गरे।
सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण
आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज
‘एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारले कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशत बढाएको छ।
सरकारले मनोबल उच्च पारेर प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न भन्दै कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशत बढाएको हो। तलब वृद्धिको निर्णयसँग खरदार तहको तलब ४ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने अधिकृत तहको तलब ६ हजार १ सय रुपैयाँ बढेर ३० हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। २५ प्रतिशत तलब बढाएको सरकारले १ हजार रुपैयाँ महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ।
सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको संख्या करिब ५ लाख हाराहारी भएकाले तथा तलब बढ्दा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्ने भएकाले तलब वृद्धिको यो निर्णयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ। सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको उपचारका लागि सबै प्रदेशमा निजामति अस्पताल विस्तार गर्ने तथा सेवा प्रवेश गर्दा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
वृद्ध भत्तामा दोब्बर बृद्धि, २ हजार पुग्यो
सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वजेट मार्फत वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सरकारले यस अघिसम्म वृद्धहरुलाई दिँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाएको हो। गत वर्ष पनि सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो।
यसका लागि सरकारले ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
यसरी पाइने भत्ता भने बैंक खाताबाट मात्र दिइनेछ । बैंक खाता निशुल्क खोल्न पाइनेछ ।
एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । ती कार्यक्रमहरु विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै पालामा आएको थियो ।
यसैगरी, सांसद विकास कोषको रकम बढाइ रु तीन करोड पु¥याइएको छ । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा लाग्ने उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदहरुका लागि घरभाडा वृद्धि गरिएको छ ।
बजेटमा फास्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी र हुलाकी राजमार्ग
सरकारले काठमाडौ- तराई फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने घोषणा सहित त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ग्लोबल टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई नै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै आएकामा सरकारले आफैं बनाउने घोषणासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आइएल एण्ड एफएसले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको डीपीआर तयार गरेपछि एमाले सांसद्हरु सभापति रहेका व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ र विकास समितिले फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।
सरकारले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत पहिलो चरणको ६ सय ७ किलोमिटर सडकको निर्माण तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने घोषणासहित त्यसका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलेको २६ वर्ष भइसकेपनि उक्त राजमार्ग अर्न्तगत हालसम्म ६७ किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत दोस्रो चरणका ११ सय ८५ किलोमिटर सडकको निर्माण पनि अर्को वर्षबाट सुरु गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउन मुआब्जा वितरणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने बताए। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको छ। यो करबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
सरकारले आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा आयोजना विकास समितिले मुआब्जाको विवाद् नसल्टिएका कारण वैशाख मसान्तसम्म ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
सांसदहरू खुसी हुनेगरी बजेट
सरकारले सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट ल्याएको छ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत खर्च गर्ने रकम १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको बताए।
निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत अर्को वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद्हरुले खर्च गर्ने बजेट पनि प्रतिसांसद् २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद्हरुले पाउने घरभाडा पनि बढाइएको बताए।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र विकास कार्यक्रमको बजेट तथा घरभाडा वृद्धिको घोषणापछि सांसद्हरुले खुशीमा टेबल बजाएका थिए। सांसद्हरुले अहिले घरभाडावापत मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट ल्याएको छ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत खर्च गर्ने रकम १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको बताए।
निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत अर्को वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद्हरुले खर्च गर्ने बजेट पनि प्रतिसांसद् २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद्हरुले पाउने घरभाडा पनि बढाइएको बताए।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र विकास कार्यक्रमको बजेट तथा घरभाडा वृद्धिको घोषणापछि सांसद्हरुले खुशीमा टेबल बजाएका थिए। सांसद्हरुले अहिले घरभाडावापत मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
श्रोत: सेतोपाटी
