ओलीले कसरी सम्झाउलान् मोदीलाई ?

यस क्षेत्रका सातवटा (अहिले आठ) देशबीच ‘सार्वभौमिक समानता, राजनीतिक स्वाधिनता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र पारस्परिक हित’ को निम्ति गठित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष केपी ओली र सदस्य नरेन्द्र मोदीबीच तिक्तता यही रुपमा जारी रहने हो भने यस्तो संगठनको औचित्य के रहला ? यसअघि सन् २००२ को जनवरीमा त्यही भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिँदा पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ चीनको बाटो भएर सार्क सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका थिए ।

ठ्याक्कै एक वर्षपछि भारतसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानमा अर्को सार्क सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स कसैसँग पनि भारतको सम्बन्ध सुमधुर छैन । यस्तोमा फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, जब छिमेकीबीच सम्बन्ध सौहाद्र्रपूर्ण बन्न सक्दैन भने दुःखमा रुन र सुखमा हाँस्न बनाइएको गुठीको के महŒव ? पाँच वर्षको तयारीपछि सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ तारिखका दिन बडापत्र जारी गर्दै ढाकामा यो संगठनको स्थापना भएको हो । जसमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रावधान छ । संयोगवश यतिबेला सार्कको महासचिव नेपाली नै छन्– अर्जुनबहादुर थापा । उनी नेपालका पूर्व परराष्ट्र सचिव पनि हुन् । उनी भन्छन्, ‘साथीहरु सार्कको च्याप्टर र म्याण्डेट पढ्दैनन् अनि हामीले केही नगरी तलब मात्र खाएर बस्यौं भनी आक्षेप मात्र लगाउँछन् ।’ बडापत्रको धारा २ का पाँच सिद्धान्तमध्येको चौथो बुँदा ‘आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप’ को पेटबोली एउटा होला तर असोज ३ पछि त्यसको ठाडो उल्लंघन हुन पुगेको यथार्थ दुनियाँलाई थाहा छ । बडापत्रको बन्देजका नाममा अध्यक्ष र महासचिवले नै निरीह र मुकदर्शक बनिरहनुपर्ने हो भने यस्ता संगठनका हामी सदस्य हौं भनिरहनुको अर्थ के ? यस्तो संगठनमा अमेरिका, युरोपियन युनियन, चीन, जापानजस्ता दातृराष्ट्र र संगठनहरुलाई बिन्ती गरीगरी पर्यवेक्षकका रुपमा भिœयाउनुको औचित्य के ? नेपालजस्तो तन्नम राष्ट्रले सार्कको कूल बजेटमध्ये बर्सेनि ११.३५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम बमोजिमको डलर ओइ¥याउनुको प्रयोजन के ?

सन् २००२ को काठमाडौं सम्मेलनताका भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले साझा मुद्रा र एकल रोजगारी प्रणालीसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए । तर, अहिले उनकै उत्तराधिकारीले छिमेकीलाई यसरी कस्दैछन् । र, यस्तो नाकाबन्दीको बेलासमेत निर्लज्जतापूर्वक बेतुकका तर्क गर्दै उनै मोदीका दूत नेपालकै कारण नाकामा समस्या सिर्जना भएको दाबी गर्दैछन् । सार्क आपसी विश्वास वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको थियो । तर, आजसम्म यसले क्षेत्रीय विश्वास र आपसी सहयोग विस्तारका लागि ठोस योगदान गर्न सकेको छैन । दक्षिण–पूर्वी एशियाको यस्तै अर्को क्षेत्रीय संगठन आशियानले त्यो क्षेत्रको विकासमा ठोस योगदान दिएको छ । विश्व राजनीतिमा आशियानको अलग्गै पहिचान छ तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा असफल संगठनका रुपमा परिभाषित हुन थालेको सार्कको सान्दर्भिकता भारतको दादागिरीका कारण धरापमा पर्दैछ । आठवटा मुलुकको संगठनलाई खल्तीको खेलौनाझैं भारतले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने र प्रतिकूलतामा बेवास्ता गर्ने गरेकै कारण यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । दक्षिण एशियामा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र साना छिमेकीलाई आफ्नो स्याटेलाइट (उपग्रह) झैं ठान्ने ठुल्दाइ प्रवृत्तिले क्षेत्रीय विकास, स्थिरता र प्रगतिलाई समेत अवरोध गरिरहेको छ ।

नेपालकै राजधानीमा सचिवालय रहेको सार्कका ६० कर्मचारीमध्ये ४० जना नेपाली छन् । यहाँ हरेक देशबाट एक–एकजना निर्देशक पनि रहन्छन् । यस्तो बेला परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत हाँकिसकेका महासचिव थापाले सार्कको भावना र उद्देश्यविपरीत भारत अघि बढेको विषयमा अनौपचारिक छलफल चलाउन सक्थे । एउटै संगठनको एक सदस्यले अर्कोमाथि अमानवीय ढंगले गरिरहेको प्रहारका विरुद्ध खेद प्रकट गर्ने वातावरण बनाउन सक्थे तर उनले भनेझैं मात्र कर्मचारी बनेर मासिक आठ लाख चोखो तलबभत्ता थाप्ने बानी परेकाले मौकामा हिरा नफोर्दा मुलुक कूटनीतिक रुपमा कमजोर बन्दैछ । राष्ट्रसंघले समेत आपत्ति जनाइसक्दा सार्क सचिवालय मौन छ ।

सार्कको चार्टरकै कुरा गर्ने हो भने र त्यसकै आधारमा मौनता साँधेर बस्ने हो भने दुई–दुई वर्षमा आठ देशका राष्ट्रप्रमुख र अरु केही देशका प्रतिनिधि सँगै बसेर भोज खाने, गफ लडाउने प्रयोजनका लागि नेपालजस्तो मुलुकले एक सुको खर्च गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा समेत कुनै देशमाथि सोझै हमला गर्न राष्ट्रसंघले स्वीकृति दिने प्रावधान छैन तर मानवीयताको रक्षार्थ ९० को दशकको मध्यदेखि राष्ट्रसंघले परिआएको खण्डमा जुनसुकै मुलुकमा सेना पठाउन थालेको छ । सार्कले भारतलाई केही भन्न नसक्ने हो र उसको दादागिरी, बलमिच्याइँ र मानवताविरोधी गतिविधिलाई मुकदर्शक बनेर हेर्ने हो भने ३० वर्ष मात्र सार्कको आयु थियो भनेर घोषणा गरे हुन्छ । परिआउँदा एउटा छिमेकीले गरेको अत्याचारप्रति अन्य छिमेकी नबोल्ने हो भने त्यस्ता छिमेकीसँगको गठबन्धन भंग गर्दा केही क्षति हुँदैन । वास्तवमा यथार्थवादी सोच र सिद्धान्तकै आधारमा नेपालले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि एक्लै लड्नुपर्ने हो भने र मत्स्य न्यायमा नै विश्वास गरी बस्नुपर्ने हो भने अब भ्रममुक्त बन्नैपर्छ । सके एक्लै लड्ने, नत्र आत्मसमर्पण गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढे हुन्छ । स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको भ्रममा होइन, पराधिनताको यथार्थतालाई स्वीकार गरेर बस्नु बढी सहज हुन्छ । छिमेकीले छिमेकीझैं व्यवहार गर्दैन र मित्र हुँ भन्दै शत्रुझैं आक्रमण गर्छ भने नालापानी किल्लामा पानीको मुहान थुनिएर तिर्खाले प्याकप्याक हुँदा पनि परचक्रीसामु नझुक्ने वीर बलभद्रको आँट र स्वाभिमान नै मीठो ठहर्छ ।