निजामती सेवामा अवकाश उमेरहद

देशको आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था आदिका अतिरिक्त मुख्यतः नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विसं २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्दा नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औसत आयु महिलाको ६७ र पुरुषको ६५ वर्ष पुगेको  छ । आगामी वर्षहरूमा औसत उमेर अझ बढ्नेछ ।

सेवानिवृत्त निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतलाई प्रदान गरिने पेन्सनको दायित्व वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । कुल २ लाख ११ हजार ६ सय ६७ जना सेवानिवृत्त कर्मचारीले मासिक रूपमा करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । पेन्सनले सार्वजनिक खर्चको झण्डै ४ प्रतिशत ओगटेको छ ।  पेन्सन व्यवस्थापनका लागि १५ वर्ष अगाडि २०५७ सालमा नै योगदानमा आधारित अर्थात् कर्मचारी आफूले जम्मा गरेको रकमबराबर सरकारले थपी अवकाश हुँदाको बखत एकमुष्ट बुझ्ने प्रावधान कर्मचारीको विरोध तथा अदालतको फैसलाको कारणबाट लागू हुन सकेन । त्यसैले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद कम्तीमा ६० वर्ष पु¥याउन सकेमा केही हदसम्म पेन्सनमा राज्यको व्ययभार कम गर्न टेवा पुग्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को बजेट भाषणमा निजामती सेवाबाट निवृत्त हुने कर्मचारीको उमेर हद पुनरवलोकन गरिने नीतिगत मार्गदर्शन प्रस्तुत भएको छ । राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्न ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ । जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशहरू ६३ वर्षसम्म सेवामा बस्न पाउने सुविधा छ । शारीरिक र बौद्धिक रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको लागि ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको लागि ६३ वर्षको अवकाश उमेर हद तोकिएको छ । तर, निजामती सेवामा भने ५८ वर्ष उमेरहद तोकिएको छ । अन्य देशहरूको अवकाश उमेर क्रमशः बढाउँदै लगेको पाइन्छ । सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालको सबभन्दा कम अवकाश उमेर छ । भारत, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा  ६० वर्ष, भुटानमा ६५ तथा बङ्गालादेशमा ५९ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ । त्यस्तै विकसित देशहरू नर्वे, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, आइसल्याण्ड, ग्रीस, इजरायल आदि देशमा ६७ वर्ष तोकिएको छ ।

प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमा नै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउन न्यायोचित हुने सुझाव सरकारमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगले समेत उमेर हद बढाउन उचित हुने राय सरकारलाई पहिल्यै दिइसकेको छ । पेन्सनलगायतको खर्च वृद्धि, सरदर आयुमा वृद्धिको कारणबाट जीवनको ऊर्जाशील समयमा नै बहिर्गमन भई निष्क्रिय रहनुपर्ने बाध्यता तथा राज्यले कर्मचारीको कार्यदक्षताको क्षमता बढाउन लगाएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदाहुँदै अवकाश हुनुपर्ने यर्थाथलाई समेत सम्बोधन गर्न पनि उमेर हद बढाउनु उचित हुन्छ ।

साभार : http://www.abhiyan.com.np/