न्याय नपाए हेग जानु

साहित्यकार पारिजातले भनेकी थिइन्, गल्ती क्षम्य हुनसक्छ तर अपराध कदापि क्षम्य हुनसक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने न त्यो राज्य व्यवस्था लोककल्याणकारी हुन्छ, न त्यस्तो समाज नै सभ्य कहलिन्छ । अनि, त्यस्तो राज्य व्यवस्था र समाजको सदस्य हुनमा जो कोही नागरिकले पनि गौरव अनुभव गर्न सक्दैन । उनले गल्तीलाई गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नैसर्गिक अधिकारसँग जोडेकी थिइन् भने अपराधलाई राष्ट्र र मान्छेको अस्मितासँग सम्बन्धित बनाएकी थिइन् ।

आज मुलुकमा पारिजात त छैनन् तर उनले रोपेको विचारको सान्दर्भिकता सकिएको छैन । बरु अझ उचाइमा यसको अर्थ र उपादेयता खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यसमा पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्दकालका घटना, परिघटना अनि ती घटनाहरूलाई हेर्ने आजको शासकीय दृष्टिकोण र समाजले अंगिकार गर्दै गएको धारणालाई हेऱ्यो भने प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ, के नेपालको राज्य व्यवस्था लोककल्याणकारी छ ? के यहाँको समाज सभ्य छ ? सामान्य अवस्था र सन्दर्भमा यसको उत्तर छ नै हुन्छ । तर, माथि उल्लेखित सन्दर्भमा भने हाम्रो राज्य व्यवस्थाले अख्तियार गर्न लागेको सोच र कोणलाई हेऱ्यो भने हाम्रो राज्यव्यवस्थाको लोककल्याणकारी सोच र समाजको सभ्य चरित्रमाथि पटकपटक प्रश्न तेस्र्याउनुपर्ने बेला भएको छ ।

नेपालमा अहिले एक किसिमको शान्ति वहाली भएको छ । कुनै बेलाको आन्दोलनकारी शक्ति कांग्रेस र एमाले सिंहदरवारमा छ । विद्रोही माओवादी जंगलबाट संविधानसभामा पसेको छ । वैद्य नेतृत्वमा जंगल पस्ने भनेर हुर्की देखाउँदै चौयटिएको ड्यास माओवादीको पनि नौनारी गलेको छ । त्यसैले ऊ अहिले कार्यगत एकताको नाममा क्यास माओवादीसँगै फेस सेभिंगको छिर्के बहानाको खोजीमा छ । तर, माओवादी द्वन्दका बेला प्रताडितहरूका घाउहरू फेरि बल्झिन थालेका छन्, खाटा बसेका घाउहरू पनि चिलाउन थालेका छन् । अक्षम्य अपराधबाट प्रताडितहरूका घाउहरू यसरी चहराउँदा, बल्झदा अहिले भनिएको तथाकथित शान्ति अर्थात् मूर्दा शान्तिमा खलल पर्ने सम्भावनाहरूको अन्त्य भएको छैन ।

मुलुकमा दीगो शान्ति बहालीका लागि युद्धोत्तर द्वन्द व्यवस्थापन टड्कारो रुपमा खट्किरहेको छ । यो टड्कारो आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न यथाशीघ्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी पीडितलाई द्वन्दकालिन न्याय दिनुपर्ने भएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्दका खाटाहरू सम्याउन र शान्तिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता भनेकै यही हो । यही क्रममा सरकारले बेपत्ता तथा सत्यनिरुपणसम्वन्धी विधेयक पारित गरेर एउटा खुट्किलो त उक्लिएको छ । तर, यसमा गरिएका व्यवस्थाहरू न्यायोचित नभएको भनेर विरोधका स्वरहरू सुनिएका छन् । मुलुकभित्र मात्र हैन, बाहिरबाट पनि मानवअधिकारको जोड र कोणबाट सघन प्रश्नहरू तेस्र्याइएका छन् । खासगरी कानून मन्त्रालय हात पारेको कांग्रेसले माओवादीलाई खुशी पार्न द्वन्दका घाउहरू निको पार्नेभन्दा पनि छोप्ने किसिमले विधेयकको प्रपञ्च मिलाएको छ । त्यसमा सत्ताको महत्वपूर्ण घटक एमाले पनि मौनता साधेर छड्के किनारामा साक्षी बसेको छ । तर, कार्पेट मुनि फोहोर थुपारेर कोठा सफा छ भनेजस्तो सजिलै माओवादी द्वन्दका असैह्य घाउहरू शान्त हुने प्रकृतिका छैनन् र त्यो सम्भावना पनि देखिदैन । किनकि, यी घाउहरू गल्तीले सिर्जेका डोबहरू हैनन्, अपराधिक सोचका अमानवीय दशी प्रमाणहरू हुन् जसले मान्छेको बाँच्न पाउनुपर्नेजस्तो नैसर्गिक अधिकार नै हठात् लुटिएको छ । द्वन्दमा कुनै पनि किसिमको सहभागिता नै नभएका निदोर्ष मानिसहरूको कत्लेआम गरिएको छ, हजारौं निर्दोष महिलाहरूको सिउदो उजाडिएको छ, वालबालिका टुहुरा भएका छन्, वृद्ध आबुआमाको सहारा द्धिनिएका छन् । यति मात्र हैन, गाउँघर रित्तिउका छन् र नेपाली युवाहरू विदेसिने प्रवृतिको सुरुवात पनि यसैबाट भएको छ । के यस्तो मानव सभ्यता विरोधी युद्धका घाउहरू त्यसै सेलाउन सक्लान् ? अहँ, यो कदापि पनि सामसुम पारेर पुर्न सकिने खालको घाउ नै हैन । यो अक्षम्य अपराधका लागि माओवादी दण्डित हुनैपर्छ । कुनै पनि वहानामा उसको अपराधले क्षमा पाउनु हुँदैन र यो मुलुकमा नरसंहार मचाउने युद्ध सरदारहरूले अभयदान पाउनु पनि हुदैन ।

हो, यो नरसंहारमा त्यतिबेलाको राज्य संयन्त्र र त्यसका औजारहरू पनि सहभागी छन् भने तिनीहरूमाथि पनि छानविन हुनुपर्छ । र, त्यस्तो अपराधमा संलग्न कोही छन् भने तिनीहरूमाथि पनि न्यायोचित कारवाही हुनुपर्छ । युद्धका सामान्य नियमभन्दा बाहिर रहेर मचाइएका सबैखालका नरसंहारहरू चाहे तत्कालिन राज्यसत्ताबाट होस् या विद्रोही माओवादीबाट किमार्थ पनि क्षम्य हुनुहुदैन । नेपाली राज्य व्यवस्थालाई लोककल्याणकारी र समाजलाई सभ्यमा दर्ज गराउन पनि यस सन्दर्भमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर राजहंश न्याय गर्नु जरुरी छ । न्यायका नाममा मत्स्यन्यायको कुनै अर्थ छैन । यदि त्यसो गरियो अन्तर्राष्ट्यि युद्ध अपराध न्यायालयको बाटोसमेत पक्डनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अनि त्यसो भयो भने नेपाल पनि युद्ध अपराधीलाई कानुनी कारवाही गर्न नसक्ने जंगली राज्यव्यवस्था भएको देशको सूचीमा सूचीकृत हुने छ । अनि, यहाँको समाज पनि त्यही किसिमको वर्वरिक समाजको रुपमा दर्ज हुने छ । के हामीले बनाउन खोजेको मुलुकको छवि यही नै हो त ? हैन भने युद्ध सरदारहरूलाई खुशी पार्ने सोचबाट हैन, पीडितलाई न्याय दिने कोणबाट आयोग बनाइ यथाशक्य चाँडो न्याय दिनु पऱ्यो । अन्यथा, ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु नै हो भने कानुनको सर्वकालिक मान्यताले हामीलाई खिसीट्युरी गर्नेछ ।

प्रश्न फेरि पनि सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएको गल्तीको हैन, अपराधको हो । गल्ती क्षम्य पनि हुनसक्ला तर अपराध कदापि क्षम्य हुनसक्दैन । माओवादी द्वन्द्वकालमा गल्ती कम र अपराध धेरै भएका छन् । अपराधलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर द्वन्दोत्तर न्याय प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता मात्र हैन, वस्तुगत अपरिहार्यता पनि हो । यस दिशामा सम्बन्धित सबै पक्षको सम्यक ध्यान जाओस् । अहिलेको धरातलीय यथार्थता पनि यही नै हो ।

पहिला भनिन्थ्यो, न्याय नपाए गोरखा जानु । गोरखा निरीह भएको याति बेला भरिशक्य सिंहदरवार नै जानु । तर, त्यहा पनि ढोका बन्द भयो भने त के गर्नु ? उपाय एउटै छ, त्यो हो हेग जानु । माओवादी द्वन्द्वका घाउहरू सम्वोधन नहुने हो भने ढिलो चाँडो, यसको विकल्प होला पनि भन्न सकिन्न ।

Reference:

http://drishti.weeklynepal.com/2014/06/10/article-item01402395837/