कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी

• तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउँछु : परराष्ट्रमन्त्री
• ‘विदेशीलाई कूटनीतिक मर्यादामा राख्न आफू पनि तयार हुन आवश्यक’

- चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाडौं

मंसिर १६, २०७२- सरकारले कूटनीतिक आचारसंहितालाई संशोधनसहित कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कूटनीतिक भेटघाट व्यवस्थित गर्न जारी भएको आचारसंहितामा केही प्रावधान थपेर संशोधन गरिएको हो । नेपालका राजनीतिक दलदेखि विदेशी कूटनीतिज्ञलाई समेत एउटा मर्यादामा राख्न आवश्यक भएको भन्दै सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।

 आचारसंहितालाई अहिले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले अध्ययन गरिरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
राजनीतिक गतिरोधसँगै कूटनीतिक भेटघाट बढ्ने तर मुलुकलाई आवश्यक पर्दा उनीहरू दृश्यमा नदेखिने भएपछि सरकार थप चनाखो बन्न लागेको हो ।

सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पक्षका नेताले परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वजानकारीबिना नै विदेशी कूटनीतिज्ञलाई हरेक दिनजसो भेटिरहेका हुन्छन् भने पछिल्लो समय नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरूले नै खुला रूपमा एकअर्का मुलुकका दूतावासमा पुगेर नेपालको विषयमा अन्तक्र्रिया नै गर्न थालेका छन् ।

राजनीतिमा अलिकति उतारचढाव हुनेबित्तिकै यस्ता भेटघाट झन् बढछन् । कूटनीतिक मर्यादामा त्यसो गर्न पाइँदैन । तर, यस्तो कार्य जारी रहेकाले सरकार गम्भीर भएर आचारसंहिता कार्यान्वयनको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

विदेशीले कूटनीतिक मर्यादा नाघेको विषय सार्वजनिक हुँदा मुलुकको कूटनीतिक मियो मानिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वयं डराउने गरेका छन् ।

राजनीतिक सम्पर्कको कारण मन्त्रालयभन्दा दूतावास बलियो देखिदा यस्तो समस्या आएकाले त्यसप्रति वर्तमान सरकार सचेत रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यसलाई सुधार गर्न आफू लागिपर्ने बताए ।

‘कूटनीतिक आचारसंहिता राष्ट्र हितका लागि महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले यसबारे राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्नेछु, यसमा ढिलाइ गर्न हुँदैन,’ थापाले कान्तिपुरलाई भने, ‘आचारसंहिता लागू गर्न आवश्यक छ । यसले कूटनीतिलाई मर्यादित बनाउँछ र बनाउनुपर्छ ।’

राजनीतिक दलका नेतालाई सम्मान गर्ने, छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, औषधि उपचारमा सहयोग गरेर आफू निकट बनाउने कूटनीतिलाई नियमन गर्न सरकारले २०६८ मा कूटनीतिक आचारसंहिता नै जारी गरेको थियो ।

उक्त आचारसंहिता पर्याप्त नभएको भन्दै परराष्ट्रले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको झन्डै दुई वर्ष भए पनि उनीहरूकै दबाब र प्रभावमा पारित हुन सकेको थिएन ।

कूटनीतिक मर्यादा विदेशीलाई मात्र होइन, नेपाली नेतालाई समेत लागू हुनेछ । आचारसंहितामा सरकार बाहिर रहेका दलका शीर्ष तथा केन्द्रीय सदस्य समेतलाई लागू हुने हुनाले पनि संशोधन प्रस्ताव अल्झिएको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कूटनीतिक मर्यादा एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधिका साथै अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता, सम्बन्ध र सञ्चारलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा नै उल्लेख छ ।

उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री हुँदा आरम्भ गरिएको उक्त आचारसंहितालाई पछि नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा लागू गरिएको हो । त्यो पर्याप्त नभएको विश्लेषण गरी परराष्ट्रले गत २०७१ असार १२ मा आचारसंहिता संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो ।

संशोधित कूटनीतिक आचारसंहिता पारित भई पूर्ण रूपमा लागू भएमा नेपालमा पनि अन्य मुलुककै सरहको कूटनीतिक अवस्था सिर्जना हुने परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन् ।

कूटनीतिक आचारसंहिता राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च व्यक्ति कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारण लागू हुन नसकेको परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

आचारसंहितामा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञ वा अन्य पदाधिकारी वा नियोगबाट खास अवसरमा दिइने सामान्य उपहारबाहेक अन्य उपहार, दान दातव्य, ऋण, पारिश्रमिक वा विशेष सदाशयता स्वीकार गर्न नहुने उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत लाभ, महँगा उपहार, आफू वा आफ्नो परिवार वा अरू कसैका लागि रोजगारी, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार जस्ता व्यक्तिगत लाभजन्य अवसर प्राप्त गर्न वा प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले निश्चित उद्देश्य लिएर हिँडेका धार्मिक संघसंस्थाबाट समेत यस्ता उपहार तथा सम्मान लिइरहेको अवस्थामा प्रस्तावित आचारसंहिता पारित गर्दै यसको नियमन गर्नु आवश्यक भएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।

 यसको नियमन परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन, गृह र परराष्ट्रका सचिवहरू रहने उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था छ । स्थायी अनुगमन समितिको रूपमा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत रहेको भए पनि प्रभावको कारण सक्रियता देखिएको छैन ।

Reference:
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-12-02/20151202072730.html